अमित शाह की नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक: शाह ने साय सरकार को सराहा

New Delhi : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि नक्सल मोर्चे पर उनकी कोशिशें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर रही हैं। अमित शाह ने बताया कि उनकी सरकार ने डिफेंसिव नीति को बदलकर आक्रामक रणनीति अपनाई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में विकास के नए अभियानों की शुरुआत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई गांवों में पहली बार वोटिंग हुई है और नक्सलियों के वित्तीय पोषण को रोका गया है, जिससे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिली है।

194 नक्सलियों का सफाया: छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की सफलता

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लघु वामपंथी उग्रवाद (LWE) से लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है और 2026 तक देश इस दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। उन्होंने बताया कि LWE का 85 फीसदी कैडर छत्तीसगढ़ में सिमट गया है, जहां जनवरी से अब तक 194 नक्सली मारे गए, 801 ने हथियार छोड़े, और 742 ने आत्मसमर्पण किया। शाह ने नक्सलवाद से जुड़े युवाओं से अपील की कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटें और देश के विकास में योगदान दें।

एक साल पहले अमित शाह ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के दिए थे निर्देश

नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सहित आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के पांच केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस बैठक में, अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

वामपंथी उग्रवाद: अपनी अंतिम लड़ाई के करीब

मोदी सरकार की रणनीति के परिणामस्वरूप, 2010 की तुलना में 2023 में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 72% और मौतों में 86% की कमी आई है, जिससे यह स्पष्ट है कि उग्रवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। केंद्रीय सरकार ने प्रभावित राज्यों के दूरदराज के क्षेत्रों में विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। इस पहल के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 14,400 किलोमीटर सड़क का निर्माण और लगभग 6000 मोबाइल टावरों की स्थापना की गई है, जो सड़क और संचार कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहे हैं।