नक्सल प्रभावित राज्यों पर केंद्र की बड़ी बैठक आज, गृह मंत्री शाह के साथ 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। नक्सलवाद के खात्मे और विकास कार्यों को गति देने पर चर्चा होगी। मोदी सरकार 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अक्टूबर 7, 2024 - 08:01
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नक्सल प्रभावित राज्यों पर केंद्र की बड़ी बैठक आज, गृह मंत्री शाह के साथ 8 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में पांच केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेज करने और नक्सलवाद के उन्मूलन की रणनीति पर चर्चा करना है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, और प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है।

साल भर बाद गृह मंत्री शाह की बड़ी समीक्षा बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों पर होगी चर्चा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 6 अक्टूबर 2023 को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। उस बैठक में उन्होंने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश दिए थे, और राज्यों को विकास कार्यों के साथ सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया था।

वामपंथी उग्रवाद की अंतिम जंग

मोदी सरकार की रणनीति के तहत वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष में बड़ी सफलता मिली है। 2010 की तुलना में 2023 में हिंसा में 72% और मौतों में 86% की कमी आई है, जिससे वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। 2024 में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 202 नक्सली मारे गए और 723 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या घटकर सिर्फ 38 रह गई है।

केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। दूरदराज के इलाकों में सड़क और मोबाइल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तक 14,400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 6,000 मोबाइल टावरों की स्थापना हो चुकी है, जिससे इन इलाकों में विकास योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित हो रही है।

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