केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम साय की अहम बैठक: छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का आश्वासन

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से महत्वपूर्ण बैठक में औद्योगिक कॉरिडोर, एयर कार्गो सुविधाएं, और नई औद्योगिक नीति 2024-29 पर चर्चा की। उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने का आश्वासन लिया।

अक्टूबर 8, 2024 - 22:21
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केंद्रीय मंत्री के साथ सीएम साय की अहम बैठक: छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी का आश्वासन

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं, और अन्य विकासात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री गोयल ने राज्य के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया, जिससे छत्तीसगढ़ को औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। यह बैठक राज्य के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो स्थानीय उद्योगों के विकास और निवेश को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

बैठक का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर के विकास पर था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र से अनुरोध किया कि कोरबा-बिलासपुर-रायपुर मार्ग को नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिले। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव को शीघ्रता से कार्यान्वित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस विषय पर भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया, ताकि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। यह कदम राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में अंतरराष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि रायपुर के पुराने टर्मिनल का उपयोग इस सुविधा के लिए किया जा सकता है, जिससे निर्यात में आसानी होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शीघ्र मंजूरी देने का आश्वासन दिया, जिससे राज्य के उद्योग वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

बैठक में एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) सर्टिफिकेशन कार्यालय की स्थापना का मुद्दा भी उठाया गया, जिससे छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर स्थित कॉनकोर कंटेनर डिपो की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे अधिक शिपिंग लाइनों को जोड़ा जा सके और निर्यात लागत में कमी आए। उन्होंने नवा रायपुर में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों के आयोजन की मांग की, जो राज्य को औद्योगिक केंद्र बनाने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए शीघ्र कार्यान्वयन का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री साय की मांग: नवा रायपुर में आईटी और मल्टी-सेक्टर SEZ की स्थापना

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में आईटी सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और अन्य ग्रोथ हब्स में मल्टी-सेक्टर SEZ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए जांजगीर और राजनांदगांव में 400 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से कच्चे माल का निर्यात अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन के साथ जल्द कार्यान्वयन की उम्मीद जताई।

मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को नई औद्योगिक नीति 2024-29 की जानकारी दी

छत्तीसगढ़ सरकार ने “अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन @ 2047” के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस नीति के प्रमुख उद्देश्यों से अवगत कराया, जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नीति छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और स्थायी आर्थिक वातावरण में बदलने का लक्ष्य रखती है। इसके माध्यम से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास की नई राह खोली जाएगी।

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